प्रयोजित भारत-अमेरिका अणुकरार

चाणक्य मंडल परिवार (मासिक), पुणे /

डिसेंबर २००६ (वर्षे दुसरे, अंक बारावा) / पान ११ व ३८

  सन १९९० च्या सुरवातीस शीतयुद्ध संपले. सोव्हियत युनियनचे विघटन सुरु झाले. पर्यायाने अमेरिका हि एकमेव महासत्ता म्हणून स्थापित झाली. नव्वद च्या दशकामध्ये अमेरिकेची दादागिरी समस्त जगणे अनुभवली. कालांतराने त्यांचे वर्चस्व कमी-अधिक प्रमाणात सर्वांनीच मान्य केले. पर्यायाने भारतानेही शितयुद्धकालीन दुरावा संपवून, जसवंतसिंग परराष्ट्रमंत्री असताना नियोजनबद्ध रीतीने अमेरिकेशी जवळीक निर्माण केली. त्यानंतर पुढे येणाऱ्या प्रत्येक परराष्ट्रमंत्र्याने मुख्यतः सरकारने हा धोरणात्मक बदल अमलात आणला. ‘बदल’ हा शब्द वापरण्याचे कारण हे कि सोव्हियत युनियन अस्तित्वात असताना, आपले परराष्ट्र धोरण अलिप्तवादी होते व आहे, परंतु तरीही आपण त्यांचे जवळचे मित्रराष्ट्र व सहयोगी देश म्हणून वावरत होतो. हि मैत्री आजही कायम आहे; परंतु आज रशियाचा संरक्षणात्मक व इतर बाबींमध्ये पूर्वीप्रमाणे आधार उरलेला नाही. त्यामुळे भारताला या मध्ये लवचिकता आणणे क्रमप्राप्त होते. तद्वतच अमेरिकेला पाकिस्तानसारखा सहकारी भारतीय उपखंडात उपलब्ध होता. परंतु ११ सप्टेंबर २०११ नंतर त्यांच्या मर्यादा व कुवत स्पष्ट झाली. तसेच ‘आतंकवाद’ हा भस्मासूर नव्याने अमेरिकेत उदयास आला. दरम्यानच्या काळात भारताने दुसऱ्यांदा पोखरण येथे अनुस्पोत केलेत. या भूमिगत अणुचाचणीने आण्विक महासत्ता म्हणून देश प्रस्थापित झाला. मुख्यत्वे हि आण्विक सिद्धता स्वयंपूर्ण होती, तंत्रज्ञान पूर्णतः आपल्या शास्त्रज्ञांनी स्वबळावर मिळवलेले होते, म्हणून या भूमिगत अणु चाचणीचे महत्व अधोरेखांकित होते. परंतु या साऱ्यांचा परिणाम म्हणून अमेरिका व इतर काही देशांनी आपल्यावर आर्थिक निर्बंध लादले. तरीही भारताने आपली वाटचाल विश्वशार्तेने सुरूच ठेवली. एवढेच नाही तर नैतिक जाणीव ठेवून परमाणु अप्रसाराचे धोरण व स्वतः हून अणुहल्ला करणार नाही असे घोषित केले. याचमुळे आपल्यावैल निर्बंध अमेरिका आदी देशांनी कालांतराने उठविले. ढोबळ मानाने भारत-अमेरिका अणुकराराची हि पार्श्वभूमी होय. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या जुलै २००५ मधील अमेरिका भेटीत आण्विक सहकार्याची इच्चा दोन्ही बाजूंनी व्यक्त झाली. दरम्यानच्या काळात चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांमधून त्याचे प्रारूप तयार केले गेले. उद्देश निश्चिती करण्यात आली. यानंतर राष्ट्रपती बुश यांच्या भारत दौऱ्याचे निमित्त साधून दिनांक २ मार्च, २००६ रोजी भारत-अमेरिका अणुकरारावर सह्या करण्यात आल्या. या कराराचे महत्व व डाय मेन्शनस् बघताना अनेक गोष्टी विचारात घाव्या लागतात. तसेच भविष्यकालीन योजनांचा आढावा घेतला तर अनेक मुद्धे प्रकर्षाने जाणवतात. याचमुळे या अणुकरारास प्रस्तावित न म्हणता ‘प्रायोजित’ असे मुद्दाम पणे म्हंटलेले आहे. या करारान्वये भारताला आपले अणुप्रकल्प नागरी व संरक्षण या दोन क्षेत्रांमध्ये वर्गीकृत करावे लागतील. तद्वतच नागरी क्षेत्रातील अणुकेंद्र हि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या, आंतरराष्ट्रीय अणु उर्जा आयोगाच्या निरीक्षणा खाली येतील. त्यामुळे तेथे होणारे उत्पादन हे पूर्णतः शांततामय कारणासाठी आहे हे जगाला पटवून द्यावे लागेल. भारताला सध्या पंधरा आण्विक केंद्रे आहेत. नवीन आठ अनुकेंद्रांची उभारणी सुरु आहे. यातल्या काही अणुभट्ट्या या अण्वस्त्रांसाठी लागणारे प्लुटोनियम  तयार करतात. (सायरस व धृव, मुंबई) इतर ठिकाणी मुख्यतः वीजनिर्मिती होते.  त्याची एकत्रीत क्षमता ३३६० मेगावॅट एवढी होते. परंतु आपली लोकसंख्यावाढ व झपाट्याने होणारे औद्योगिक कारण बघता हि क्षमता फारच तोडकी आहे. आपली देशात नैसर्गिक गस व तेल फार कमी मिळते. एका वर्षाला देशाला जवळजवळ १००० अब्ज रुपयांचे तेल परकीय चलनात आयात करावे लागते. पंतप्रधानांनी २०२० पर्यंत २०,००० मेगावॅट आण्विक उर्जेचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे. या करारान्वये आपल्याला हे उद्धिष्ट सध्या करण्यासाठी समृद्ध युरेनियमचा सुरळीत पुरवठा होऊ शकेल. समृद्ध व शुद्ध युरेनियम देशात अतिशय कमी प्रमाणात मिळतो. १८ मे १९७४ रोजी पोखरण येथे केलेल्या अणुचाचणी नंतर अमेरिका, कॅनडा व फ्रांस इत्यादी देशांनी आपल्याशी या क्षेत्रात सहकार्य करणे बंद केले. या मुळे एखाद्या अणुभट्टीची आयात करणे व आधुनिक तंत्रज्ञानाने ती परिपूर्ण करणे यावर बऱ्याच मर्यादा आल्यात. या कराराद्वारे या सर्व मर्यादा दूर होतील. वर्तमानात फ्रांस सारखे युरोनियमचे पुरवठादार भारताशी सहकार्य करण्यास उत्सुक आहेतच. तसेच आंतरराष्ट्रीय अणु उर्जा आयोगाचा पाठिंबाही आपल्याला मिळू शकेल. हा लेख लिहीत असतानाच म्हणजे १७ नोव्हेंबर २००६ या दिवशी अमेरिकन सिनेट मध्ये अणुकराराला मंजुरी देण्यात आली. अमेरिकेस हा करार करण्यास उद्युक्त करण्यामागे येथील आण्विक क्षेत्रात कार्यरत खाजगी क्षेत्र, भारतीय बाजारपेठेवर नजर असणारे अमेरिकन तसेच धोरण नीयते कारणीभूत आहेत. मागील काही वर्षां पासून भारताने गाठलेला विकासदर आपल्या GDP चा वृद्धी दर तसेच अंतरीक्षविज्ञान, संगणक क्षेत्रात असणारा व वाढत जाणारा दबदबा, आण्विक क्षेत्रातील स्वयंपूर्णता व स्वयंसिद्धता यांचे योगदान या करारा प्रमाणे आहे. या सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर, एक गोष्टं लक्षात घ्यावीशी वाटते ते अशी कि, अमेरिकेसारख्या देशाला, समस्त जगाचा एकमेव पोलीस असे बिरूद मिरवणाऱ्या महासत्तेस आताच हा करार व त्या अन्वये भारताचे महत्व मान्य करण्याचे आणखीही काय कारण असावे? या मुद्याचा विस्तृत विचार केल्यानंतर काही गोष्टी प्रकर्षाने लक्षात येतात. मुळातच अमेरिकन परराष्ट्र धोरण हे फारच मुत्सद्दीपणाने व दूरचा विचार करून राबवले जाते. शीत युद्धाच्या काळात अमेरिकेने रशियाला सहा म्हणून चीनला जवळ केले होते. हेन्री किशिंजर यांची, राष्ट्रपती रिचर्ड निर्स्सन यांच्या कार्यकाळात गाजलेली ‘पिंग-पाँग डीप्लोमासी’  हि त्याचीच परिणती होती. आता शीत युद्धोतर जगात नवीन हितशत्रू निर्माण झाल्याने त्यांना नवीन सहकाऱ्यांची, प्रादेशिक पार्ट्नरसची विश्वासू साथीदारांची नव्याने गरज आहे. अशा मित्रांमध्ये भारत हा एक लोकशाही प्रधान व शांततावादी देश असल्याने चपखल बसू शकतो. प्रागैतिहासिक  काळापासून जोपासलेली सहिष्णुता व विविधतेतून जपलेली एकात्मता हा भारताचा संस्कृतीक आत्मा आहे. आपली आण्विक नैतिकता व स्वघोषित परमाणु अप्रसाराचे धोरण यामुळे देशाची विश्वसनीयता वादातीत आहे. त्यामुळे भारत हा अमेरिकेचा स्वाभाविक व नैसर्गिक सहयोगी होवू शकतो. या उलट साम्यवादी चीन हा आपले विस्तारवादी धोरण शिस्तबद्धपणे राबवीत आला आहे. त्याचे चटके भारतानेही मोठ्या प्रमाणात सहन केले आहेत. मागील २५ वर्षांमध्ये चीनचा विदेशी व्यापार वृद्धी दर जगात सर्वात जास्त आहे. चीनची अर्थव्यवस्था जपानच्या अर्थ व्यवस्थेच्या १० पटीने मोठी होवू शकते. चीन आज तिसऱ्या क्रमांकाचा इलेक्ट्रॉनिक मालाचा उत्पादक आहे. या सर्वांबरोबर तो अण्वस्त्रधारी व प्रचंड मोठी सेना बाळगून आहे. याच साऱ्यांचा विचार करताना भारताला जवळ करण्यामागे चीनला शह देण्याची मुत्सद्दी निर्णय असू शकतो. सर्वात महत्वाचे हे कि या करारान्वये भारताला चीशी आण्विक क्षेत्रात प्रतिस्पर्धां  करता येवू शकेल, हा लाखमोलाचा विचार दडलेला असू शकतो. —————