३० डिसेंबर २००६ रोजी इराकच्या प्रमाण वेळे नुसार पहाटे माजी अध्यक्ष सद्दाम हुसैन यांना फासावर चढवण्यात आले आणि एक हुकुमशहा काळाच्या पडद्याआड गेला. मानवीय दृष्टिकोनातून या घटनेचे विश्लेषण केल्यानंतर क्लेशदायक बाबी नजरे समोर येतात. त्याच बरोबर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या परिप्रेक्ष्यातून हीच घटना एक दीर्घ आणि अतिशय गहन विषयवस्तू समोर आणते.
पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेश यातील एक महत्वाचा देश इराक खनिज तेलाने पर्यायाने पेट्रोडॉलरने समृद्ध व संपन्न देश. येथे १९७९ साली तत्कालीन अध्यक्ष अल-ब्रक यांना राजीनामा द्यावयास भाग पाडून सद्दाम हुसेन हे क्रमांक २ चे नेते व तत्कालीन उपाध्यक्ष सत्तारूढ झाले. शीतयुद्धाचा कालखंडात, आधुनिक विचार पद्धतीचा पगडा असणारे व सहिष्णुता मानणारे सद्दाम हुसैन अमेरिकेचे मित्र होते. इराणला रशियाची तत्कालीन सोव्हिएत संघाची मदत होत असल्याने तसेच तेथे मुलतत्ववादी सरकार इस्लामी क्रांतीच्या नावाने सत्तारूढ झाल्याने इराकला होणारी अमेरिकन मदत वाढतच गेली. अशातच इराक-इराण युद्धाचा भडका उडाला. तब्बल सलग आठवर्षे हे युद्ध चालले. प्रचंड वित्तहानी, जीवित हानी झाली. अर्थातच पेट्रोडॉलरने समृद्ध देशांना त्याची फारशी झाल बसलीच नाही. इराकमध्ये असलेले बाथ पक्षाचे सरकार, ज्यामध्ये बहुतांश सुन्नी मुसलमान असल्याने, त्यांचे वर्चस्व तेथे आहे. अशातच इराणमध्ये ईस्लामी क्रांती झाल्यानंतर आयातुल्ला खोमेनी हे धर्मगुरू सत्तारूढ झाले. तेथील जनता शियाबहुल आहे. इराणची राजवट ही कर्मठ, परंपरावादी व पक्की धर्माधिष्ठित असल्याकारणाने शिया-सुन्नी वाद या युद्धाच्या मुळाशी होता. तद्वतच शीत युद्धकालीन आंतरराष्ट्रीय राजकारण त्या युद्धाला जबाबदार होते.
या संपूर्ण कालावधीत पाश्चीमात्ये राष्ट्रे व मुख्यत्वे अमेरिका इराकला व पर्यायाने सद्दाम हुसैन यांना मदत करण्यात आघाडीवर होती. इराण बरोबरच्या युद्धात केलेल्या आर्थिक मदतीवरून व तेलाचे भाव वाढविण्यास नकार दिल्यामुळे कुवैतवर इराकने दि. २ ऑगस्ट १९९० रोजी हल्ला केला व तो देश पादाक्रांत केला. इराक नेहमीच कुवैतला आपला एकोणतीसावा प्रांत मानत आला आहे. अमेरिकेने केलेल्या शस्त्रास्त्र पुरवठ्यामुळे इराक एवढा बलशाली होऊ शकला. नेमक्या याच घटनेमुळे अमेरिकेस पश्चिम आशियामध्ये आपले ताल स्थापन करण्याची आयतीच संधी चालून आली. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीही पूर्णतः त्यास अनुकूल होती. शीतयुद्ध नुकतेच संपत चाललेले होते. कारण सोव्हिएत संघाचे विघटन सुरु झाले होते. पूर्वाश्रमीच्या कम्युनिस्ट राजवटींनी शास्त्रे म्यान करायला सुरवात केलेली होती. अमेरिकादी पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडे आर्थिक स्थैर्या साठी हे देश झुकत चालले होते. “डॉलर” या अमेरिकी चलनाचा एकछत्री अंमल वाढवण्यासाठी अमेरिकेला ही सुयोग्य वेळ होती.
बेंजामिन फ़्रँकलीन यांनी एकदा व्यक्त केलेल्या सुविचारचा अनुवाद असा होतो, “युद्ध कधीही चांगले नसते व शांतता कधीही वाईट नसते”. कदाचित बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, टोनी ब्लेअर यांना ही गोष्ट मान्य नसावी. त्यांनी इराक युगोस्लाव्हिया, अफगाणिस्तान यांच्या विरुद्ध युद्ध पुकारले. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय जनमताची फारशी दखल कधीच घेतली नाही. बऱ्याचदा तेथील शासनकर्त्यांना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे करून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा हवाला देत त्यांना नामशेष करण्यात आले. तथाकथित राष्ट्रीय हितासाठी, सोयीसाठी, स्वार्थासाठी राष्ट्रीय धोरण या देशांनी राबवले. १९९१ चे प्रथम आखाती युद्ध, युगोस्लाव्हियावरील (सर्बिया) आक्रमण, १९९८ चा इराक वर हल्ला, २००१ मध्ये अफगाणिस्तानवर हल्ला, २००३ चे द्वितीय आखाती युद्ध उदाहरणादाखल देता येईल. अर्थातच या प्रत्येक वेळेस त्यांनी ‘स्वार्थासाठी नव्हे, तर तत्वांसाठी असणारे युद्ध’ ही जपमाळ ओढलेली आहे. शीतयुद्ध आता इतिहासजमा आलेले आहे. शीतयुद्धोत्तर कालखंड बघितल्यास असे लक्षात येते कि दोन शेजारी, त्यातही प्राचीन संस्कृतीचा वारसा जपणाऱ्या व विकसनशील व समृद्ध राष्ट्रांमध्ये वाद चिघळत ठेवणे, संघर्ष पेटत ठेवणे हे अमेरिका, ब्रिटन यांचे धोरण आहे. वेळप्रसंगी तेथे हस्तक्षेप करणे, सरकार पाडणे व आपल्या पसंतीचे सरकार आणणे, हे अफगाणिस्तान व इराकच्या उदाहरणावरून सांगता येईल. या देशांना परराष्ट्रांमध्ये होणाऱ्या जीवित व वित्त हानीचे फारसे सोयरसुतक नसते. तालिबानची राजवट उलथून टाकण्यासाठी बेचिराख झालेले अफगाणिस्तान सतत हवाई हल्ले करून जळत ठेवलेला युगोस्लाव्हिया ही अमेरिकाप्रणित हल्यांची चित्रफीत आहे. युगोस्लाव्ह सरकार उलथून टाकण्यासाठी त्या देशातील पायाभूत सुविधा नष्ट करण्यात आल्या; दुनाबे नदीवरील पूल, महामार्ग, अफगाणिस्तान येथील हवाईतळ, हॉटेल्स इत्यादी नागरी सुविधा, इराकमधील तेल विहरी ही काही उदाहरणे देता येतील. यामध्ये ठळकपणे एक बाब जाणवते, आर्थिक किंवा लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाच्याच देशांमध्ये अमेरिकादी पाश्चात्य राष्ट्रे यामध्ये त्यांना आकर्षण वाटत नाही. तद्वतच प्रत्यक्ष युद्धाचा प्रसंग व वेळ आपल्यास ते दुसऱ्या देशांमधून तिसऱ्या देशांबरोबर कसे खेळता येईल यावरच अमेरिकन धोरण नियंत्राचा भर दिसतो. इराकच्या युद्धाचेवेळी अमेरिकेचे आरमार, लष्कर हे सौदी अरेबिया, जॉर्डन आदी देशांमध्ये उपस्थित होते. अफगाणिस्तान युद्धाच्या वेळी हेच तळ तुर्कस्थान, पाकिस्तानमध्ये हलवण्यात आले. अशाप्रकारे मुख्य भूमीस कुठलीही झाल पोहोचू शकली नाही, याची दक्षता हे देश घेतात. राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये कालः निर्माण करण्यास हे देश प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत असतात. भारत-पाकिस्तान, उत्तर व दक्षिण कोरिया, इस्रायल-पॅलेस्टाईन अशी काही उदाहरणे सांगता येतील. यात ठळकपणे एक नमूद करण्यासारखी बाब अशी आहे – शीत युद्धोतर कालखंडात अमेरिकेचेअधिकांश लक्ष आशिया खंडाकडे आहे. यामागील कारण असे असू शकेल. चीन, जपान, भारत,क् कोरिया सारखी उन्नतीच्या पथावर व क्षेत्रीय महासत्ता होण्याची कुवत असणारी राष्ट्रे आशियामध्ये आहेत. खनिज तेलाने समृद्ध आखाती देश या खंडाचाच हिस्सा आहेत. शिवाय समीक दृष्ट्या महत्वाची असणारी पुर्वाश्रमाची सोव्हिएत संघाचा भाग असणारी राष्ट्रे, हिंदुकुश पर्वतरांगा असणारा अफगाणिस्तान याच खंडाचा भाग आहेत. अमेरिकेचे हितसंबंध मोठ्या प्रमाणात या राष्ट्रांमध्ये गुंतलेले आढळून येतात. परिस्थिती बदलल्यानंतर अमेरिकेचे धोरणही बदलते. ज्या सद्दाम हुसैन यांना अमेरिकेनेच रसद पुरवली, त्यांचाच अंतही त्यांनीच घडवून आणला. अफगाणिस्तानचे मुजाहिद्दीन व बलीबान राजवटी बद्दलही असेच लक्षात येते.
बॅबिलियन संस्कृतीचा वारसा जपणारा इराकचा प्रदेश गेली जवळजवळ सत्तावीस वर्षे युद्धग्रस्त आहे असे म्हणता येईल. आधी म्हंटल्या प्रमाणे २ ऑगस्ट, १९९० रोजी सद्दाम हुसैन यांनी कुवैत बळकावल्या नंतर अचानक जागतिक जनमत त्यांच्या विरुद्ध गेले. अमेरिकेने ही सुसंधी समजून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या द्वारे विविध ठराव करून हे जनमत इराकविरुद्ध युद्ध घोषित करण्यासाठी वापरले. त्याद्वारे त्यांचा तेलसमृद्ध इराकला धडा शिकवणे हा उद्देश होता. त्याचबरोबर सौदी अरेबिया, जॉर्डन, कुवैत या देशांमध्ये प्रत्यक्ष शिरकाव करता येईल ही अटकळ होती. ती त्यांनी पूर्णांशाने साध्य केली. १९९१ मध्ये सिनियर बुश यांनी इराकवर प्रचंड मोठा हल्ला केला. इराकच्या ताब्यातून कुवैत मुक्त केले व परागंदा इराकवर मोठ्या प्रमाणावर जाचक अटी व निर्बंध लादले. ‘नो फ्लाय झोन’ घोषित करून एकप्रकारे इराकची अघोषित फाळणी झाली. अध्यक्ष सद्दाम हुसैन यांची सत्ता मात्र शाबूत राहिली.
आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लागू असल्याने इराकी जनमत व सरकार अमेरिकाविरोधी सूर आवळू लागले. अध्यक्ष सद्दाम हुसैन हे देशाची व लष्कराची पुनःरुभारणी करण्याच्या मागे लागले. त्यादरम्यान १९९८ मध्ये अमेरिकेने परत एकदा इराकवर बॉम्बहल्ले केले. अमेरिकेमध्ये २००० साली सत्ताबदल झाला. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून रिपब्लिकन पक्षाचे जॉर्ज बुश (ज्यूनियर) सत्तारूढ झाले. नंतरच्या काही नाट्यमय व अकल्पित घडामोडींद्वारे अख्खी अमेरिका ढवळून निघाली. ११ सप्टेंबर २००१ च्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे अमेरिकन जनमत व सरकार हादरले. अमेरिकेच्या धोरणनियंत्यांना काही गोष्टींचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली. त्यामुळे अमेरिकन अध्यक्षांनी इराकची गणना “अॅक्सीस ऑफ एव्हिल” म्हणजे ‘राक्षसी प्रवृत्ती” या प्रकारे केली. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे निरीक्षक हँस ब्लिक यांच्या नेतृत्वाखाली इराकचे निरीक्षण केले गेले. आंतरराष्ट्रीय अणुउर्जा आयोगाच्या देखरेखीखाली तेथील अणुभट्ट्या आणण्यात आल्या. त्यानंतरही इराकवर नि:शस्त्र होण्यासाठी चहुबाजूने दबाव टाकण्यात आला. एवढे करूनही अमेरिका थांबली नाही.
दि. २० मार्च २००३ स्थानिक वेळेनुसार सकाळी पाच वाजून पस्तीस मिनिटांनी अमेरिकेने इराक विरुद्धचे दुसरे युद्ध आरंभले.
