आपली लोकशाही व्यवस्था प्रगल्भ आणि सुदृढ असल्याने भारतात राजकीय स्थिरतेचा अनुभव येतो. सध्याचे मोदी सरकार विकासात्मक असल्याने, भारताचा जीडीपी वाढीचा दर जगात सर्वाधिक आहे. यामुळे लवकरच आपण जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असू, असा विश्वास आहे. मोदी सरकारला २०२४ मध्ये जनतेचा, तिसऱ्यांदा ऐतिहासिक कौल मिळाल्याने अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग आश्वासक आहे. यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताच्या आर्थिक प्रगतीकडे लागलेले आहे. पण अशातच आपल्या शेजारी देशांमध्ये एक अस्वस्थता आहे – राजकीय तसेच सामाजिक दृष्ट्या. याचमुळे या सर्वांचा एकत्रित परिणाम भारताच्या वाढीवर होणे स्वाभाविक आहे.
पाकिस्तान आणि चीन: पारंपरिक विरोधक
पाकिस्तान आणि चीन हे दोन शेजारी देश सुरुवातीपासूनच भारताचे विरोधक असल्याने त्यांच्या अंतर्गत बाबींचा परिणाम आपल्यावर तसा होत नाही. चीन तर विरोधक असूनही आपला स्पर्धक सुद्धा आहे. त्यामुळे चीनशी आपला व्यापार वेगळ्या अर्थाने बघता येतो. परंतु भारताचे इतर शेजारी देशांशी परस्पर पूरक संबंध आहेत, ज्यामुळे भारताचे वर्चस्व वाढण्याकडे धोरण आहे. आपल्या शेजारी देशांच्या धोरणांचा आपल्या आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होतो आहे.
मालदीव: वाढत्या भारतविरोधी भावना
मालदीव हे भारताच्या दक्षिणेला हिंदी महासागरात वसलेले लहानसे राष्ट्र आहे. लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत नगण्य असले तरी भूराजकीय संबंधांमध्ये तेथील व्यवस्था चीनच्या प्रभावाखाली येत आहे. नुकतेच निर्वाचित राष्ट्रपती मुइझू हे भारतविरोधी प्रचारामुळेच निवडून आले आहेत. ‘Oust India’ हाच त्यांच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा होता. मालदीवची अर्थव्यवस्था भारतावर अवलंबून असल्याने ही परिस्थिती भारतासाठी डोकेदुखी ठरली. यथावकाश संबंध व्यावहारिक झाले असले तरी काही काळ दोन्ही देशांमध्ये तणावपूर्ण वातावरण होते.
श्रीलंका: आर्थिक संकट आणि चीनचा प्रभाव
श्रीलंका मागील काही वर्षांत आर्थिक संकटांचा सामना करत आहे. २०१९ मध्ये राजपाक्षे बंधू सत्तेवर आले, पण देश आर्थिक दू:चक्रातून जात होता. यामुळे २०२२ मध्ये पंतप्रधान महिंदा राजपाक्षे यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि नंतर पलायन करावे लागले. भारताने श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत केली. आता श्रीलंकेतील नॅशनल पीपल्स पॉवर पक्ष सत्तेत असून चीनच्या दबावाखाली येऊ नये म्हणून भारताला दक्षता घ्यावी लागणार आहे.
नेपाळ: राजकीय अस्थिरता आणि चीनशी जवळीक
नेपाळने २००८ मध्ये राजेशाहीचा त्याग करून लोकशाही स्वीकारली. परंतु नेपाळच्या राजकीय इतिहासात अस्थिरता कायम आहे. नेपाळच्या नेत्यांचा चीनकडे झुकण्याचा कल आणि भारताविरोधी धोरणे भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहेत. २०१५ च्या भूकंपानंतर भारताने मोठ्या प्रमाणावर मदत केली असली तरी, नेपाळचे चीनबरोबरचे संबंध अधिक बळकट होत आहेत.
बांगलादेश: सत्तांतर आणि अस्थिरता
बांगलादेशमध्ये पंतप्रधान शेख हसीना यांचे सरकार २०२३ मध्ये उलथून पडले. मोहम्मद युनूस हे राष्ट्रपतींचे सल्लागार म्हणून पुढे आले, पण त्यांना राजकीय अनुभव नसल्याने देश अनेक संकटांचा सामना करत आहे. जमात-ए-इस्लामीच्या प्रभावाखालील हिंसाचार आणि अल्पसंख्याक हिंदूंवर होणारे अत्याचार वाढले आहेत. भारतासाठी चिंतेची बाब म्हणजे बेकायदेशीर स्थलांतर आणि पाकिस्तानच्या आयएसआयचे स्लीपर सेल्स यामुळे निर्माण होणारे संकट. याशिवाय, बांगलादेशच्या चीनकडून शस्त्रास्त्र खरेदीचे धोरणही भारताला अडचणीत आणणारे आहे. बांगलादेश पाकिस्तानकडून २५,००० टन साखरेबरोबरच, ४०,००० तोफ गोळे, रणगाड्यांचे ८,००० गोळे, २८,००० उच्च तीव्रतेचे रॉकेट्स इत्यादी विकत घेत आहे. भारताकडून बांगलादेशला होणारी निर्यात साधारण १४ मिलियन डॉलरची आहे. त्यामानाने आपण त्यांच्याकडून फक्त दोन कोटी मिलियन डॉलरचे सामान घेतो. बांगलादेशातील अस्थिरतेचा धोका पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे घुसणाऱ्या स्थलांतरितांकडून आहे. त्यात पाकिस्तानच्या आयएसआयचे स्लीपर सेल सुद्धा असू शकतात, ही एक भारतासाठी खूप मोठी चिंतेची बाब आहे.
नेबरहूड फर्स्ट धोरण: आव्हान आणि आवश्यकता
‘नेबरहूड फर्स्ट’ म्हणजे शेजारी राष्ट्रांना प्राधान्य देणारे धोरण भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. शेजारी देशांमध्ये राजकीय स्थैर्य असणे भारताच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत शेजारी देशांमधील अस्थिरता आणि चीनचा वाढता प्रभाव भारतासाठी आव्हान ठरत आहे.
स्थिर शेजारी देश: भविष्याची गरज
भारताच्या भविष्याच्या दृष्टीने स्थिर राजकीय वातावरण असलेला आणि भारताशी पूरक संबंध ठेवणारा शेजारी देश आपल्याला अभिप्रेत आहे.
– प्रितीश पंडित
