अमेरिका आणि ब्रिटन या दोन लोकशाही राज्यपद्धती असणाऱ्या देशांमध्ये साधारणतः दोन मुख्य पक्षांमध्येच निवडणुका लढल्या जातात. सुदृढ आणि परिपक्व लोकशाहीचे ते एक लक्षण आहे. इंग्लंडमध्ये हुजूर पक्ष व मजूर पक्ष तसेच अमेरिकेमध्ये रिपब्लीकन पक्ष व डेमोक्रॅटिक पक्ष असे दोन महत्वाचे पक्ष आहेत. इतर अनेक युरोपियन देशांमध्ये साधारणतः अशाच प्रकारची पद्धत आहे.
आपल्या लोकशाही राज्यपद्धतीमध्ये आपण इंग्लंड प्रमाणे सांसदीय लोकशाही राबवतो अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय पद्धत नव्हे (तेथे राष्ट्राध्यक्षांची निवड प्रत्यक्ष जनतेमार्फत होते.) साहजिकच व्यक्ती तितक्या प्रकृती या उक्ती प्रमाणे आपल्याकडे ढीगभर पक्ष अस्तित्वात होते व आहेत. सांसदीय लोकशाहीमध्ये मुख्यतः “सत्तारूढ पक्ष वा आघाडी” आणि “विरोधी पक्ष वा आघाडी” अस्तित्वात असतात. परंतु आपले राजकारण व समाजकारण भिन्न प्रकारचे असल्यानेच नानाविध पक्ष विरोधी पक्षांमध्ये कार्यरत असायचेत. अपरिहार्यता किंवा सुदैवाने बऱ्याचदा सत्ता काँग्रेस व त्यांची आघाडी याच पक्षाची असायची. अपवाद १९७७, १९८९, १९९६, १९९९८ व १९९९ मध्ये होता (२०१४ निवडणुकांपूर्वी). भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अगदी सुरवातीचा कालखंड लक्षात घेतला तर असे दिसून येते की १९५२ व १९५७ साली काँग्रेस पक्ष निर्विवाद पणे सत्तारूढ झाला पण विरोधी पक्ष – प्रजासमाजवादी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, हिंदू महासभा, जनसंघ (आजचा भाजप) अशा पक्षांमध्ये विखुरलेला होता. या सर्वांची कार्यपद्धती व विचारप्रणाली भिन्न असल्याने सबळ विरोधी पक्षाची वानवाच होती. सत्ताधारी पक्षाच्या ते फायद्याचेच होते.
उदयोन्मुख देशाच्या केंद्र सरकार मध्ये व राज्य सरकारांमध्ये सुरवातीची बरीच वर्षे कॉंग्रेस पक्षाचेच वर्चस्व दिसून येते. जनतेच्या आशा-आकांक्षा, स्वातंत्र्यलढा दिलेला पक्ष असल्याने त्यांना चांगल्याच अवगत होत्या. इतर पक्ष, त्यामानाने, स्वातंत्र्यमिळाल्यानंतर अस्तित्वात आलेले होते, अपवाद फक्त कम्युनिस्ट पक्षाचा. जगभरच विसाव्या शतकाच्या ३ ऱ्या व ४ थ्या दशकामध्ये, कम्युनिझमचा, राज्यपद्धतीचा एक प्रकार म्हणून उदय व विस्तार झाला. भारतीयांमध्ये लोकशाहीची पाळेमुळे खोल असल्याने आपल्याकडे ती राज्यपद्धत नं होता तो पक्ष म्हणून अस्तित्वात आला. हा काळ साधारण १९३५ चा होता. अशा प्रकारे स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच भारतात कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना झालेली होती. (पुढे लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेले जगातील पहिले कम्युनिस्ट सरकार भारतातच होते; ते केरळमध्ये १९६७ साली ई.एम.एस. नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तारूढ झाले.) भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर, कम्युनिस्ट व काँग्रेस या दोन्ही विचारधारांना विसंगत पक्षही कार्यरत होते. देशाच्या ऐतिहासिक फाळणीला जबाबदार असणाऱ्या मुस्लीमलीग प्रमाणेच, हिंदू राष्ट्राचा पुरस्कार करणाऱ्या ‘हिंदू महासभा’ या पक्षाचा पण सुरवातीच्या काळात बऱ्यापैकी प्रसार होता. तद्वतच या सर्वच विचारधारांना विपरीत पण वास्तववादी, राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारा जनसंघ हा पक्ष, समाजवादी विचारांचा पगडा असणारा प्रजासमाजवादी पक्ष, हे सर्व पक्ष आपापला दबदबा राखून होते. जनसंघ हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांचाच राजकीय हस्त होय. महत्वाचे म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षाची मुहूर्तमेढ रोवल्या नंतर च्या काळातच म्हणजे साधारण १९३५ चे आसपास भारतात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली. परंतु कम्युनिस्ट पक्ष व त्यांच्या विचारधारेला एकदम विसंगत यांची विचारधारा आहे. अर्थातच या सर्वच पक्षांचा जनाधार व पाया, काँग्रेस एवढा व्यापक नव्हता.
सन १९६२ मध्ये कम्युनिस्ट राजसत्ता असलेल्या चिनी आक्रमणानंतर झालेल्या घडामोडींमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष दुभंगला. रशियन कम्युनिस्टांना मानणारा भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व चिनी कम्युनिस्टांना मानणारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष स्थापन झाले.
दरम्यान १९६७ साली देशा मध्ये विविध राज्यांमध्ये काँग्रेसेतर पक्षांची सरकारे अस्तित्वात आली. भारतीय लोकशाही व पक्षीय व्यवस्था सुदृढ होण्याचे ते एक लक्षण होते. तद्वतच जनतेच्या आशा व आकांक्षांना परिपक्वतेची झालर मिळाली आणि ती उत्तरोत्तर रुंद होत गेली. काँग्रेस चा जनाधार व लोकप्रियता घटत गेली. एक प्रकारे सत्तेमुळे काँग्रेस पक्ष संघटनेमध्ये शैथिल्य आले. त्यामुळे इतर पक्षांना बळ मिळाले व त्यांच्या सत्ताकांक्षा जागृत झाल्यात. अशा प्रकारे १९६७ ते १९७७ या दहा वर्षामध्ये काँग्रेसतर पक्षांनी जडणघडणीचा नवा अध्याय अनुभवला.
१९७५ साली आणीबाणी लादल्यामुळे तर जनक्षोभाचा उद्रेकच उसळला. त्याची परिणती राजकीय पटलावर पूर्णपणे दिसून आली. सर्वच विरोधी पक्ष आपापले वैचारीक मूळ सोडून काँग्रेस विरोधाच्या भावनेवर आरूढ झालेत. त्यानंतर १९७७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीद्वारे या विरोधीपक्षांच्या एकत्रित राजकारणाचा परिपाक नवनिर्मित जनता पक्ष सत्तारूढ होण्याने दिसून आला.
‘जनता पक्ष’ आपल्या सांसदीय लोकशाहीमध्ये अभ्यासाचा मोठा विषय ठरू शकतो. जयप्रकाश नारायण यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी व सुराज्याच्या आंदोलनाद्वारे सर्व विरोधी पक्षांच्या एकत्रीकरणाने त्याची निर्मिती झाली. परंतु मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवनराम ही पूर्वाश्रमीची काँग्रेस ची मंडळी त्याची अध्वर्यू होती. यात समाजवादी, जनसंघाचे नेते, डावे असा सगळ्यांचाच भरणा होता.
परंतु विभिन्न विचारपद्धती व व्यक्तिकेंद्रित नेत्यांमुळे हा प्रयोग साधारण अडीच वर्षां मध्ये दोन पंतप्रधान देऊन अयशस्वी ठरला. त्यामुळे जनता पक्षाची शकले तर उडालीच, परंतु काँग्रेस पक्ष परत सत्तेवर विराजमान झाला. पण अशा प्रकारे भारताच्या सांसदीय लोकशाहीमध्ये पहिल्या काँग्रेसेतर केंद्र सरकारचा अध्याय लिहिला गेला. हा अध्याय अयशस्वी ठरूनही पक्षीय धुमाऱ्यांना मात्र नवचैतन्य प्राप्त झाले. अशातच पूर्वीच्या जनसंघाचा नवीन अवतार म्हणून भारतीय जनता पक्ष भारतीय राजकारणाच्या क्षितिजावर अस्तित्वात आला. या पक्षाला वैचारीक व तात्विक जोड होती, इतिहास होता, तद्वतच त्यांचे उदिष्ट समर्थ व समृद्ध भारताचे होते. त्याचमुळे पूर्वी उल्लेख केलेले अनेक पक्ष जसे हिंदू महासभा, प्रजा समाजवादी पक्ष काळाच्या ओघात अस्तंगत झालेत. परंतु वैचारीक पाठबळ व संघटन शैलीच्या जोरावर भाजप व कम्युनिस्ट पक्ष आपले अस्तित्व व जनाधार टिकवून होते. याचबरोबर मध्यम मार्गी काँग्रेसेतर पक्ष, जे आधी जनता पक्षाच्या नावाखाली एकत्र आलेले होते ते जनता पक्षाच्या विभाजना नंतर लोकदल, जनता दल, समता पार्टी, लोकशक्ती या नावांनी उदयास आले. यांच्या विस्तारामागे एक वेगळा आयामपण होता व आहे. मूळचे काँग्रेसजन, परंतु ज्यांचा गांधी-नेहरू घराण्याच्या काँग्रेसी वर्चस्वाखाली निभाव लागला नाही, ते बाहेर येऊन मध्यम मार्गी जनतापक्ष व नंतर जनतादला कडे आकृष्ट झालेत. माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, बाबू जगजीवनराम इत्यादी जनता पक्षामध्ये व माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग, अरुण नेहरू व इतर १९८९ साली निर्मिलेल्या जनता दलामध्ये गेलेत. १९८९ साली सुद्धा १९७७ प्रमाणे काँग्रेसविरोधी लाट होती. परंतु यावेळी पूर्वानुभव सकारात्मक नसल्याने विरोधी पक्षांचे कडबोळे एकत्र न येता त्यांनी मध्यममार्गी पक्षाला (येथे जनता दल) बाहेरून पाठींबा देउन काँग्रेसतर व काँग्रेसविरोधी सरकार सत्तेवर आणले. अशा प्रकारे उजव्या व डाव्या पक्षांचा बाहेरून पाठींबा घेऊन (भाजप व कम्युनिस्ट पक्ष) जनता दलाचे नेते श्री व्ही पी सिंग पंतप्रधान झालेत.
या ठिकाणी एक महत्वाचा मुद्दा विचारात घेतला पाहिजे की मुलतः काँग्रेसी असलेले परंतु वैयक्तिक मतभेद झाल्यामुळे काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडलेले नेते जसे माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई, व्ही पी सिंग, चंद्रशेखर हे व इतर अनेक नेते (जे पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसी होते व १९७७ मध्ये जनता पक्ष व १९८९ मध्ये जनता दल निर्माण करून सत्तेवर आलेत) त्यांच्यात व काँग्रेसी राज्यपद्धती मध्ये फारसे मुलभूत फरक नव्हते. त्यामुळे उजव्या विचारसरणीच्या भाजप व डाव्या विचारसरणीच्या कम्युनिस्टादी पक्षांचा कोंडमारा होत असे. त्यातच व्यक्तीकेंद्रित व स्वार्थी राजकारणामुळे या मध्यममार्गी काँग्रेसतर सरकारांचा प्रयोग, जो इतरांच्या कुबड्यांवर चालला होता, तो पूर्णतः अपयशी ठरला. १९८९ साली National Front (राष्ट्रीय आघाडी) चे मुख्यत्वे जनता दलाच्या नेतृत्वाखाली सत्तारूढ झालेले सरकार दोनच वर्षामध्ये दोन पंतप्रधान देऊन सत्तेतून बाहेर केल्या गेले. परत १९९१ मध्ये काँग्रेस चे सरकार स्थापन झाले. परत १९९६ मध्ये National Front चा प्रयोग United Front द्वारे राबवण्यात आला. जनता दलाचे श्री देवेगौडा आधी व नंतर पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसी असलेले व नंतर जनता दलात गेलेले श्री. इंद्रकुमार गुजराल यावेळी पंतप्रधान झालेत. आधीचे काँग्रेसी व नंतर एका प्रादेशिक पक्षात गेलेले पी.चिदंबरम हे त्यांचे अर्थमंत्री होते. सर्वात महत्वाची गोष्ट ही की सशक्त होत जाणाऱ्या भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेसनेच स्वतःच्या कुबड्या संयुक्त आघाडीला पुरवल्यात. परंतु हा प्रयोग सुद्धा काँग्रेसच्या पाठींबा काढून घेण्यामुळे संपुष्टात आला. यावेळी देशाने फक्त दोनच वर्षांमध्ये दोन पंतप्रधान बघितले व अनुभवले.
१९९८ मध्ये परत मध्यावधी निवडणुका झाल्यात. यावेळी मात्र देशातील जनतेने प्रथमतः पूर्णतः काँग्रेसतर पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षास देशातील सर्वात मोठा पक्ष बनविले. पण बहुमताचा आकडा त्यांना गाठता न आल्याने प्रथमतः राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (N.D.A.) चा प्रयोग भाजपच्या नेतृत्वा खाली अस्तित्वात आला. ही आघाडी निवडणूक पूर्व व निवडणुकांनंतर अशा दोन्ही द्वारे आकारास आली. भारतीय राजकारणाचा हा एक फार महत्वाचा टप्पा होता. अगदी काश्मीर मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, पंजाबमध्ये अकाली दल, हरियाणा मध्ये लोकदल, कर्नाटक मध्ये लोकशक्ती (रामकृष्ण हेगडे प्रणीत पक्ष) तामिळनाडू मध्ये जयललितांचा अण्णाद्रमुक पक्ष, महाराष्ट्रात शिवसेना, ओरिसा मध्ये बिजू जनता दल, प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जीचा तृणमुल पक्ष, बिहारमध्ये जॉर्ज फर्नांडीस व शरद यादव यांचा समता पक्ष – असे सर्वच प्रमुख काँग्रेस विरोधी पक्ष N.D.A चा भाग बनलेत. त्यांचे तत्वज्ञान भाजपला पूरक व सामाजिक पाया पण भाजपला पूरक होता. निवडणुकीनंतर पण ही आघाडी वाढली व अशाप्रकारे भारतातील सांसदीय इतिहासात नवीन अध्याय लिहल्या गेला. श्री अटलबिहारी वाजपेयी हे भारताचे प्रथम, पूर्णतः काँग्रेसी राजकारणाबाहेर वाढलेले नेते, देशाचे पंतप्रधान झालेत. पुढे १३ च महिन्यांनी जयललितांनी पाठींबा काढल्याने हे सरकार फक्त एका मताने संसदेत पराभूत झाले. पण या प्रकारे भारतीय राजकारणात एक नवीन अध्याय लिहिला गेला. एक यशस्वी कालखंड म्हणूनच या पराभूत सरकारची नोंद झाली.
नंतर १९९९ मध्ये परिपक्व भारतीय जनतेने त्यांना पूर्ण बहुमताने सत्तेवर बसविले. अशा प्रकारे भारतीय राजकारणात काँग्रेस विरहित सबळ व बहुमताच्या सरकारची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. N.D.A. मध्ये साधारण चोवीस पक्ष सामील होते. भारताच्या सर्वच भूप्रदेशांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व होते व काँग्रेस विरोध समान धागा होता. कित्येक काँग्रेसेतर प्रादेशिक पक्षांना N.D.A. चे व्यासपीठ मिळाले. अशा प्रकारे N.D.A. चा प्रयोग भारतीय राजकारणात यशस्वी ठरला.
पुढे २००४ मध्ये N.D.A. ला बहुमत गाठता आले नाही. परंतु काँग्रेसही बहुमताचा आकडा मिळवू शकली नाही. अर्थात यावेळी काँग्रेस ची सुद्धा N.D.A. प्रमाणे U.P.A. (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) ही निवडणूकपूर्व आघाडी अस्तित्वात आली. त्यामध्ये शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ममतांचा तृणमुल काँग्रेस पक्ष, तामिळनाडू मध्ये करुणानिधींचा द्रमुक पक्ष असे अनेक पक्ष होते. निवडणुकोत्तर भाजपचे सबळ विरोधी पक्ष जसे मुलायमसिंग यादव यांचा सपा व लालूप्रसाद यांचा राजद, त्यांना सामील झालेत व कम्युनिस्टांचे पाठिंब्यावर अशा प्रकारे U.P.A. चे सरकार सत्तारूढ झाले. डॉ.मनमोहनसिंग पंतप्रधान झालेत. श्रीमती सोनिया गांधी या U.P.A. च्या अध्यक्षा म्हणून कार्यरत होत्या.
या प्रकारे भारतात N.D.A. व U.P.A. च्या यशस्वी व कार्यकाल पूर्ण केलेल्या आघाडी सरकारांना सुरुवात झाली.
वास्तविकतः २००४ च्या निवडणुकी मध्ये काँग्रेस ला १४५ जागा मिळाल्या व भाजपला १३८ जागा मिळाल्यात. फक्त ७ जागांचे अंतर असूनसुद्धा, निवडणूक पूर्व व निवडणुकोत्तर आघाडीद्वारे U.P.A. चे सरकार सत्तारूढ झाले. परत २००९ मध्ये हाच प्रयोग थोड्या फार फरकाने अवलंबिला गेला.
अशा प्रकारे देशाच्या राजकारणात N.D.A व U.P.A. या भाजपप्रणीत व काँग्रेसप्रणीत आघाडीचा उदय झाला.
परंतु २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये एक गोष्ट आणखीन अधोरेखित झाली ती ही की डावे पक्ष ६० जागा मिळवून सशक्त झालेत. त्यांचा दबदबा वाढला. U.P.A. सरकार वर त्यांचे नियंत्रण होते. याचवेळी त्यांच्या कडे देशातील ३ राज्यांची सरकारे होती. (केरळ, प.बंगाल व त्रिपुरा) तसे तर १९९१ नंतर, चीन सोडल्यास, संपूर्ण जगात कम्युनिस्ट पक्ष व सरकारे लयास गेली. परंतु भारतात त्यांचे शक्तिकेंद्र शाबूत राहिलेत. नंतरच्या काळात पूर्वीच्या समाजवाद्यांसारखा त्यांचा जोर व दबदबा कमी-कमी होत गेला. २००८ मध्ये U.P.A. सरकारचा पाठींबा काढण्यामुळे तो क्षीणच होत गेला. २००९ मध्ये त्यांना पुरेसा पाठींबा मिळाला नाही. त्यांच्या लोकसभेतील जागा कमी झाल्यात. त्यांच्या सामर्थ्याला ओहोटी लागली.
२००९ च्या निवडणुकांमध्ये ते सशक्त पर्याय म्हणून गणल्या गेले नाहीत. एवढेच नाही तर २०११ मध्ये त्यांचे प.बंगालमधील राज्यसरकार प्रदीर्घ काळानंतर पायउतार झाले. पहिल्या लोकसभेमध्ये पंडित नेहरूंच्या कालखंडात कॉ. श्रीपाद डांगे हे विरोधी पक्ष नेते होते. देशाच्या सर्वच भागात त्यांचा प्रसार व दबदबा होता. पण २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये कम्युनिस्ट व डाव्या पक्षांचा ऱ्हास झालेला दिसला. जगात त्यांचा अस्त झाल्यानंतर साधारण २५ वर्षांनी भारतात त्यांचा अशा प्रकारे ऱ्हास झाला. डावे पक्ष क्षीण झाल्याने साहजिकच उजव्या पक्षांचे सशक्त होणे व जनाधार वाढणे निदर्शनास येते. पश्चिम बंगाल मध्ये व केरळ मध्ये भाजपचा पाया व मतदानाची टक्केवारी लक्षणीय प्रमाणत वाढली. अशा प्रकारे डाव्यांचा शक्तिपात झाला.
दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे १९८९ साली जनतादल म्हणून उदयास येणारा सत्तारूढ होणारा पक्ष पुढील एका दशकातच अनेक पक्षांमध्ये विभागल्या गेला, नव्हे तर प्रादेशिक पक्षांमध्ये रुपांतरीत झाला. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष व राष्ट्रीय लोकदल, बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल, कर्नाटक मध्ये धर्मनिरपेक्ष जनता दल, हरियाणामध्ये लोकदल या अनेक पक्षांमध्ये त्याची विभागणी झाली. सत्तातुर नेत्यांमुळे या मध्यममार्गी पक्षाची शकले उडालीत. ते दुर्बळ झालेत व प्रादेशिक मर्यादांमध्ये अडकलेत. साहजिकच त्यांना N.D.A. च्या किंवा U.P.A. च्या दावणीला येणे क्रमप्राप्त ठरले.
एकेकाळी गुजरातमध्ये जनता दलाचे श्री चिमणभाई पटेल ये वादातीत नेते होते, मुख्यमंत्री होते. कालांतराने जनता दल तेथे औषधालाही उरला नाही, आता भाजपचे सशक्त सरकार आहे आणि काँग्रेस विरोधी पक्ष आहे. कर्नाटक मध्ये सुद्धा श्री देवराज अर्स, श्री रामकृष्ण हेगडे, श्री देवेगौडा हे जनता पक्षाचे व जनता दलाचे मुख्यमंत्री होते; तेथे आता काँग्रेस व भाजप यांचेच सरकार आलटून-पालटून येते आहे. काही राज्यांमध्ये उदा. तामिळनाडू सशक्त प्रादेशिक पक्षांमध्येच वर्षानुवर्षे सत्ताविभागणी होते. परंतु राष्ट्रीय महत्व ठेवण्यासाठी त्यांना N.D.A. वा U.P.A. च्या बरोबर यावेच लागते.
एक विचारणीय मुद्दा हा की गोवा व आसाम सारख्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष व आसाम गण परिषद सारखे पक्ष काँग्रेस विरोधी राजकारण करायचे व ते सत्तेमध्ये पण असायचे. परंतु कालांतराने त्यांना भाजप बरोबर यावे लागले. मगोप तर नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. या सर्वांचा मथितार्थ हा आहे कि भविष्यात भारता मध्ये N.D.A. वा U.P.A. च्या राजकारणाद्वारेच सत्ताकारण उपभोगले जाईल. २००४ मध्ये U.P.A. चा भाग झालेले तेलंगणा राष्ट्र समिती २००९ मध्ये N.D.A. चा भाग झाले. बीजू जनता दलासारखे पक्ष राज्यामध्ये सत्तेवर असूनही केंद्रीय भूमिका घेताना भाजपा साठी पूरक भूमिका ठेवतांना दिसतात, हीच गोष्ट जयललितांच्या बाबतीतही दिसते. याच्या विरुद्ध ममता बॅनर्जी प.बंगालमध्ये सत्तेमध्ये राहूनही तात्विक बाजू काँग्रेसी विचारधारेशी मिळतीजुळती असल्याने भाजप विरोधाची (N.D.A. विरोधाची) जपमाळ ओढत आहेत.
अशाप्रकारे N.D.A व U.P.A. यांचा पटल भविष्यात समृद्ध होताना दिसतो आहे. फक्त सत्ताकारणच नव्हे तर औद्योगीक क्षेत्रांत सुद्धा या गोष्टीचा प्रभाव जाणवतो आहे. सिनेमा उद्योग (Bollywood) सुद्धा N.D.A वा U.P.A. मध्ये विभागला गेला आहे असे वाटते. बुद्धीवाद्यांमध्ये (तथाकथित) दोन तट आहेत. प्रख्यात अर्थतज्ञ श्री. अमर्त्य सेन यांचे नुकतेच केलेले विधान याची साक्ष देतेय.
२०१४ च्या निवडणुकीद्वारे भारताच्या राजकारणात द्वि धृविय पद्धतीचा पूर्णांशाने उगम झालाआहे हे मात्र निश्चित.
N.D.A व U.P.A. या दोहोंसाठी हे सुखावह ठरावे.
चाणक्य मंडल परिवार (मासिक) / जुलै २०१४
(वर्षे दहावे, अंक सातवा) / पान २७, २८, २९ ३० मध्ये प्रसिध्द
