मुळातच लोकसभा निवडणुका वेगळ्या कारणासाठी लढवल्या जातात. त्यामध्ये राष्ट्रीय दृष्टिकोन हा केंद्रस्थानी असतो. म्हणजेच केंद्रातील सरकार देशाचे संरक्षण व देशाचा आर्थिक विकास कसा करणार या व इतर परिणामांद्वारे जनता आपले मत नोंदवते. राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुकी दरम्यान मात्र निराळे मुद्दे महत्वाचे ठरू शकतात. अर्थातच प्रस्थापितांच्या विरोधी जनमताचा रेटा (anti-incumbency factor) हा मुद्दा प्रकर्षाने मोठा असतो.
आपल्या संघराज्य पद्धतीप्रमाणे लोकसभा निवडणुकां इतकेच विधानसभा निवडणुकांनाही महत्व आहे. लोकसभा निवडणुकीने केंद्रसरकार बनते तर विधानसभा निवडणुकीने राज्यसरकार, अर्थातच परराष्ट्र, संरक्षण, अर्थ, दळणवळण अशी कानी महत्वाची खाती आणि विभाग सोडले तर राज्य सरकारकडे संपूर्णच खाती परंतु राज्यासाठी राज्यापुरता विचार करणारी केंद्राप्रमाणेच आहेत. यात गृह आणि वित्त या खात्यांचा समावेश होतो.
याच मुळे महाराष्ट्रात लगोलग होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांना महत्व आहे. देश मध्ये बऱ्याच राज्यात प्रादेशिक पक्षांच्या सरकारचा व केंद्रामध्ये विरोधी पक्षांच्या व आघाड्यांच्या सरकारचा इतिहास असला तरीही महाराष्ट्रात मात्र फक्त १९९५ चा अपवाद सोडला तर् काँग्रेसचेच सरकार आहे. आणीबाणी नंतर पुलोद चा एक प्रयोग झाला तो सुद्धा काँग्रेस प्रणीत फुटीर गटामुळेच होता. पूर्णपणे काँग्रेसतर पक्षाचे सरकार १९९४ मध्ये शिवसेना या प्रादेशिक पक्षाबरोबर भाजप या पक्षाने युती करून स्थापन केलेले होते. हा कालखंड सोडल्यास महाराष्ट्रात आजवर काँग्रेस पायउतार झालेली नाही.
२०१४ च्या निवडणुकीचे अनेक अन्वयार्थ आहेत. मोदिलाट, प्रस्थापितां विरुद्धचा आक्रोश, काँग्रेस भुईसपाट होणे, महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास यावेळी प्रथमतः महाराष्ट्राने उत्तर व पश्चिम तसेच मुख्यत्वे उर्वरित भारताप्रमाणेच निकाल नोंदविले. अर्थातच काँग्रेस व तिची सहयोगी राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा ऐतिहासिक पराभव झाला. एखादा शंभर मार्कांचा पेपर असेल तर् त्यात पंच्यांऐंशी मार्क्स भाजप आघाडीस मिळाले. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस जे मागील १५ वर्षे राज्यामध्ये सरकार चालवत आहेत, त्यांना फक्त ६ (४८ पैकी) मिळाल्यात. ही मोठी धोक्याची घंटा त्यांच्या राज्य सरकारसाठी आहे. विधानसभा निहाय विचार केल्यास राज्यातल्या २८८ पैकी साधारण २४० मतदारसंघांमध्ये भाजप आघाडीस मताधिक्य आहे. याचा सरळ अर्थ आस की येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पण सत्तांतर अटळ आहे. मुद्दा हाच आहे की लोकसभे प्रमाणेच विधानसभेतही काँग्रेस आघाडी भूईसापाट होणार की त्यातल्या त्यात चांगली लढत देऊन बऱ्या प्रकारे जागा मिळवणार.
मुळातच लोकसभा निवडणुका वेगळ्या कारणासाठी लढविल्या जातात. त्यामध्ये राष्ट्रीय दृष्टीकोन हा केंद्रस्थानी असतो. म्हणजेच केंद्रातील सरकार देशाचे संरक्षण व देशाचा आर्थिक विकास कसा करणार या व इतर परिणामांद्वारे जनता आपले मत नोंदवते. राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मात्र निराळे मुद्दे ठरू शकतात. अर्थातच प्रस्थापितांच्या विरोधी जनमताचा रेटा (anti-incumbency factor) हा मुद्दा मात्र प्रकर्षाने मोठा असतो. बरोबरच भ्रष्टाचार, सरकार व सत्ताधारी पक्षातील घराणेशाही मंदावणारा आर्थिक विकास, औद्योगिक धोरण, (खुंटलेली औद्योगिक वाढ) शेतीचे उत्पन्न व शेतमालाला मिळणारी किमत, हे विधानसभा निवडणुकीवर प्रभाव टाकू शकणारे काही मुद्दे होत.
आजच्या महाराष्ट्रात शहरी व ग्रामीण असे प्रत्यक्ष वर्गीकरण करता येईल. तसेच साधारणतः एका लोकसभा मतदारसंघा मध्ये ५ ते ६ विधानसभा मतदारसंघ येतात. एकेका विधानसभा मतदारसंघांमध्ये साधारणतः २-१/२ ते ३ लाख मतदारसंख्या आहे. हे सर्व बघता, येणाऱ्या विधानसभे मध्ये पण मतदानाचे प्रमाण जास्त राहिल्यास सत्ताधारी आघाडीस ते त्रासदायक आसते.
वरील मुद्या दयान मुद्द्यांव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांवर प्रभाव टाकणारे क्षेत्रीय निहाय मुद्दे व निकष:
विदर्भात मतदारसंघांच्या पुर्नस्थापनेनंतर १० लोकसभा मतदारसंघ व साधारणतः ६२ ते ६४ विधानसभा मतदार संघ आहेत. या लोकसभा निवडणुकी मध्ये मतदार संघ निहाय (विधानसभा) विचार करता फक्त तिरोडा व अचलपूर मतदारसंघांमध्ये भाजप आघाडीची पीछेहाट झाली आहे, इतर सर्वच ठिकाणी त्यांना मताधिक्य मिळाले आहे, विदर्भात शेतकरी आत्महत्या, याला जबाबदार असलेले कर्जबाजारी पण, वीजभारनियमन, औद्योगिक क्षेत्रातील पीछेहाट, त्यामुळे असलेली बेकारी हे मुख्य मुद्दे आहेत. तसेच विपुल निसर्ग संपत्ती व पाणी असूनही त्यांच्या बद्दलच्या उदासीनतेने नियोजनाचा अभाव हे प्रमुख स्थानिक मुद्दे आहेत. या सर्वच पॅरामीटरवर (परिणाम) सत्ताधारी आघाडी अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे विदर्भात मात्र लोकसभे प्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हाती यायला हरकत नाही. विदर्भ हा एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. त्यामुळे काँग्रेस करिता ही बाब डोळ्यांमध्ये अंजन घालण्यासारखी आहे.
विदर्भालगत असलेल्या मराठवाड्यामध्ये ही कमी अधिक प्रमाणात तेच मुद्दे (वर चर्चिलेले) आहेत. येथे नांदेड व हिंगोली या लोकसभेच्या दोन जागा काँग्रेस ने जिंकलेल्या आहेत. त्याची कारणे “वैयक्तिक प्रतिमा” या एकाच मुद्द्याशी निगडीत आहेत. अन्यथा बहुसंख्य ठिकाणी काँग्रेस आघाडीची पीछेहाटच झालीय. परंतु विधानसभा निवडणुकांचा विचार करता, मराठवाड्यात काही परंपरागत मतदार संघ वैयक्तिक कारीश्मावर काँग्रेसला टिकवता येतील. उदा. लातूर, नांदेड आणि या जिल्ह्यातील इतर काही परंतु ढोबळमानाने येथे सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीची पीछेहाट व भाजप-सेना युतीत भव्य यश मिळू शकेल.
खानदेशचा विचार करता एक गोष्टं प्रकर्षाने मनुद करावी लागेल ति ही की १९६७ पासून सलगपणे जिंकणारे आदिवासी बहुल नंदुरबार या मतदारसंघातील दिग्गज काँग्रेसी नेते श्री माणिकराव गावीत या मतदारसंघात प्रथमच पराभूत झालेत. ते सुद्धा भाजपच्या नवख्या व तरुण स्त्री उमेदवाराकडून त्यामुळे खानदेशातील परंपरागत व खात्रीचे काँग्रेसी गड पण टिकाव धरू शकलेले नाहीत. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीन पर्यंत चित्र वेगळे होण्याची कुठलीही शक्यता दिसत नाही.
विधानसभा, मराठवाडा, खानदेश हे एक प्रकारे महाराष्ट्रातील मागास प्रदेश समजले जातात. विधार्भात नागपूर, चंद्रपूर, तसेच मराठवाड्यात जळगाव सोडले तर् कारखाने कोठेच नाहीत. त्यामुळे या सर्वच ठिकाणी आधी चर्चा केलेले मुद्दे जसे शेतकरी व त्यांच्याशी निगडीत वीज भार नियमन, वाढती बेकारी, भ्रष्टाचार व महागाई तसेच जातीय (स्थानिक) समीकरणे प्रभावी ठरतात. या सर्वच पॅरामीटरवर येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आघाडीस चांगलाच रोष सहन करावा लागेल.
पश्चिम महाराष्ट्र हा तसा सधन व प्रगत पट्टा आहे. सहकारी साखर कारखानदारीने व पाण्याच्या मुबलकतेने शेती व शेतीजन्य औद्योगांची भरभराट झाली आहे. साहजिकच गरिबी व बेरोजगारीचे प्रमाण येथे कमी आहे. परंतु गेल्या कित्येक वर्षाच्या साचलेपणामुळे व तोचतो पण यामुळे राजकीय सामाजिक पातळीवर प्रस्थापितांविरुद्ध एक प्रकारे सुप्त रोष तालागाला पर्यंत पोहचला आहे. याच बाबीचे प्रगटीकरण १६ व्या लोकसभेच्या निकालाद्वारे दिसून आलेत. अर्थातच येतील परंपरागत बालेकिल्ले बऱ्याच प्रमाणात इतर ठिकाणचा विचार केला तर् शाबूत राहिलेले दिसतात. “वैयक्तिक करिष्मा” या एकाच बाबतीत बारामती मध्ये सुप्रिया सुळे, सातारा येथे उद्यान राजे भोसले व माढा जि. सोलापूर येथे विजयसिंह मोहिते पाटील निवडून आलेत. तरीही या भागातील सोलापूर, पुणे, इचलकरंजी (हातकणंगले) हे पारंपारिक बालेकिल्ले भाजप आघाडीने जिंकून येणाऱ्या दिवसांची चाहूल दिलेली आहे. अर्थातच औद्योगिकीकरणाचे जाळे व दळणवळणाची समृद्ध साधने या मुळे येथे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये “काँटे की टक्कर” पहावयास मिळेल.
यानंतर आपण कोकणचा विचार करू, कोकण हा प्रदेश दीर्घ काळापासून काँग्रेस आघाडीस व भाजप आघाडीस अनुकूल व प्रतिकूल असा दोन्हीही राहिला आहे. परंतु या निवडणुकांमध्ये स्पष्ट कौल तेथील जनतेने भाजप आघाडीस दिलेला आहे. पर्यटनपूरक असूनही सोयीसुविधेचा अभाव व वर्षानुवर्षां पासून धोरणांमधील साचलेपणा या भागातील निवडणुकींचे मुख्य मुद्दे असतील, या निकषावर बघितले तर् पुढील विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आघाडीची पीछेहाटच दिसून येते.
मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे व नाशिक या शहरी पट्ट्यांमध्ये पन्नासच्या वर विधानसभा मतदारसंघा आहेत. या सर्वच ठिकाणी वाढती जनसंख्या त्यांचा सोयी सुविधांवर पडणारा ताण, त्यामुळे असलेली गुन्हेगारी, पैशांचा निवडणुकीवर प्रभाव, बेकायदेशीर इमारती, त्यांचे पालकत्व घेणारे राजकीय पक्ष या मुद्यांबरोबरच श्री. राज ठाकरे प्रणीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष व त्यांची घोडदौड (?) हे प्रमुख मुद्दे असतील. त्याचमुळे येथे मतदानाचे प्रमाण मतदारांचा सक्रीय सहभाग हे मुद्दे पण चित्र बदलवू शकतात. प्रस्थापितां विरोधी लाट (anti-incumbency factor) हा पण एक कळीचा मुद्दा आहे. परंतु येथे गमतीचा भाग आस की जर स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये (म.न.पा.) भाजप आघाडीची सत्ता असेल तर् राज्यसरकारच्या विरुद्ध असलेला रोष कमी होऊ शकतो. म्हणजे anti-incumbency एकत्र वेगळ्या प्रकारे परिणामकारक ठरेल.
वरील सर्व बाबीं व्यतिरिक्त स्थानिक पक्ष, निरनिराळ्या पक्षांची booth level management हे पण निवणूक निकालावर प्रभाव पडतात.
२००९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सर्वाधिक ८६ मतदारसंघात आघाडी मिळाली होती आणि विधानसभा निवडणुकीत ८२ जागा मिळाल्या होत्या. राष्ट्रवादीला ४९ मतदारसंघात आघाडी मिळाली होती तरीही विधानसभेत ६२ जागा मिळाल्या होत्या. शिवसेनेला ६६ मतदारसंघात आघाडी मिळाली होती परंतु विधानसभे मध्ये ४४ जागाच मिळू शकल्यात. भाजपला ५९ मतदारसंघात आघाडी मिळाली होती परंतु विधानसभे मध्ये ४६ जागाच मिळू शकल्यात. अशाच प्रकारे मनसेला ९ मतदारसंघात आघाडी तर् १३ जागा विधानसभेत मिळाल्या होत्या.
या सर्वांचा विचार करताना महाराष्ट्र विधानसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये सत्ताबदल अटळ दिसतो आहे.
स्वतंत्र नागरिक – १५ ते २१ जून २०१४ पान क्र. १३ वर प्रसिध्द
